सध्या खासगी शाळांमधील आरक्षित जागांसाठी अर्ज भरले जात आहेत. त्यातच शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (Ritht to Education) आरक्षित जागांसाठी अर्ज करणाऱ्या वंचित घटकातील मुलांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याची माहिती आहे. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना अर्ज करता यावेत, यासाठी राज्य सरकारने ही मुदत १० मेपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी १६ ते ३० एप्रिलपर्यंत १५ दिवसांची मुदत दिली होती.
गेल्या वर्षी ३.६४ लाख अर्जांच्या तुलनेत आतापर्यंत केवळ ६२,००० पालकांनी प्रवेश पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. बहुतांश जिल्ह्यांनी अद्याप १,००० चा टप्पा देखील ओलांडलेला नाही. मुंबईत तर फक्त २,००० अर्ज भरले असल्याची माहिती आहे. राज्य सरकारने खासगी शाळांना वगळण्याच्या निर्णयामुळे हि परिस्थिती पाहायला मिळते. प्रवेश पोर्टलवर लॉग इन करताना पालकांना केवळ सरकारी आणि अनुदानित शाळा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे बहुतेक पालक आवडीच्या खाजगी शाळा निवडू शकत नाहीत.
हेही वाचा : व्हाट्सअपवरून फोटो पाठवण्यासाठी इंटरनेटची गरज भासणार नाही
Right to Education काय आहे नवा कायदा?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांकांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश बिंदू (इयत्ता 1) किंवा पूर्व प्राथमिक विभागातील २५% जागा, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मुलांसाठी राखीव आहेत. या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळते, तर सरकार त्यांच्या शिक्षण शुल्काची परतफेड शाळांना करते. परंतु, सरकारच्या नव्या नियमानुसार सरकारी आणि अनुदानित शाळांच्या 1 किमी परिघात खाजगी, विनाअनुदानित शाळांना या नियमातून सूट दिली. त्यामुळे, पालकांना प्रथम त्यांच्या परिसरातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये जागा वाटप केल्या जातील.
Right to Education दाखल याचिकांवर ८ मे रोजी सुनावणी
मात्र या नवीन नियमांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याबाबत ८ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. सोमवारी, न्यायमूर्ती एएस चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस अँड वेलफेअर आणि १६ पालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका एका जनहित याचिकेसह एकत्रित करण्याचा निर्णय घेतला.
