रमेश औताडे , मुंबई
ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा आहे. त्या विधानसभेमध्ये वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेस एकत्र लढू शकते, तेव्हा नाराजी काढा आणि वंचित बहुजन आघाडीला मदत करा असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी केले. ते मुंबई येथील पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
आचारसंहिता असतानाही केंद्र शासनाने त्याचे उल्लंघन केले आहे आणि इथेनॉलवरील बंदी हटवली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल वापरायची परवानगी काही वर्षांपूर्वी देण्यात आली होती. पण साखरेचे उत्पादन कमी होईल या नावाखाली इथेनॉल तयार करण्याची परवानगी काही जणांना देण्यात आली होती. याचे राजकारण आम्ही इचलकरंजी येथील सभेत मांडल्यानंतर त्याचा परिणाम आता दिसायला लागला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ज्या प्रमाणे दुसऱ्या टप्प्यात विदर्भात आणि मराठवाड्यात आम्हाला पाठिंबा मिळाला आहे त्याचप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्र आणि खान्देश या भागात मिळत आहे. मुंबईमध्ये दोन दिवसांत वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार उभे करणार आहोत. मी असे म्हणेन की, काँग्रेसने वर्षा गायकवाड यांना उमेदवारी दिलेली आहे, पण त्यांचा आमदारकीचा मतदारसंघ सोडून उमेदवारी दिलेली आहे.
वर्षा गायकवाड यांच्यासंदर्भात म्हणावे लागेल की, बळी का बकरा काँग्रेसकडून दिलेला आहे. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना विरुद्ध उध्दव ठाकरे शिवसेना असे काही मतदारसंघ आहेत. त्यामध्ये काँग्रेस शिवसेनेच्या उमेदवाराचे काम करत नाही आणि शिवसेना काँग्रेसच्या उमेदवारांचे काम करत नाही. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष मतदार हा आमच्याकडे वळला असल्याची परिस्थिती आहे.असे त्यांनी सांगितले.
ॲड. आंबेडकरांनी भाजप आणि मोदी यांच्यावर ही निशाणा साधला ते म्हणाले की, 2014 पासून ते आतापर्यंत 17 लाख कुटुंबांनी भारताचे नागरिकत्व सोडून परदेशी नागरिकत्व स्वीकारले आहे, असे सरकार स्वतःच म्हणत आहे. आम्ही असे म्हणतो की, नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान नाहीत, तर गुजरातचे पंतप्रधान आहेत. त्यामुळे लोकांनी आता धडा घ्यावा.
पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुका चालू होत्या, त्यावेळी याच चर्चेला सुरुवात झाली होती. नवीन सर्व्हेनुसार भाजप कुठेही 200 पार करत आहे, असे दिसत नाही.
अमित शहा यांनी समान नागरी कायदा लागू करणार असे वक्तव्य एका सभेत केले होते यावर ॲड. आंबेडकर यांनी समान नागरी कायदा भाजपने करूनच दाखवावा. भाजप आणि आरएसएस स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेईल असे मला वाटत नाही. तो संसदेचा कायदा आहे. संविधानाने प्रत्येक धर्माला सुरक्षा दिलेली आहे. असे सांगितले.
