रमेश औताडे/मुंबई
तंबाखूच्या सेवनाचा सार्वजनिक आरोग्यावर होणारा परिणाम, तंबाखू कंपन्याकडून तरुण वर्ग आणि शालेय विद्यार्थ्याना ग्राहक म्हणून लक्ष्य करणे सुरु आहे. त्यामुळे सार्वजनिक धूम्रपान विरोधात ‘कोटपा’ कारवाईची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. तसेच शासनाने कोटपा कारवाईत ई- चलन (E- chalan) अंतर्भूत करावे, अशी आग्रही मागणी राज्यभरात तंबाखूच्या दुष्परिणामावर कार्यरत असलेल्या अशासकीय संस्थाच्या (Non Government Institutions) समन्वय बैठकीत शासनाकडे करण्यात आली.
मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था औरंगाबाद, विटाल स्ट्रॅटेजिस्ट (Vital Strategist), टाटा मेमोरिअल सेंटर (Tata Memorial Centre), राज्य राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने
कोटपा कायद्याच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी राज्यभरातील अशासकीय संस्थांची समन्वय बैठक मंगळवारी टाटा मेमोरिअल सेंटर खारघर येथे संपन्न झाली. या बैठकीत आरोग्य सेवा सहायक संचालक डॉ.दिनेश सुतार, डॉ. प्रकाश गुप्ता, नगरपरिषद प्रशासन उपायुक्त सुवर्णा शिंदे, डॉ. राणा सिंग, डॉ. अर्जुन सिंग आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आपल्या मार्गदर्शन भाषणात राज्यात सर्व शाळा तंबाखूमुक्त करण्यासाठी तसेच कोटपा २००३ कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व अशासकीय संस्थानी सहकार्य करावे. कोटपाची कारवाई करताना चलनाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्याबाबत शासन स्तरावर ई चलन कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे आरोग्य सेवा सहायक संचालक डॉ. दिनेश सुतार यांनी सांगितले.
या बैठकीत राज्यभरातील तंबाखू सेवनामुळे होणाऱ्या दुष्परिणाच्या जनजागृतीसाठी कार्यरत संस्था सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी तंबाखू कंपन्यांकडून सुरु असलेल्या छुप्या जाहिराती विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यावर सर्वांचे एकमत झाले. तसेच तंबाखूमुक्त शाळा, शैक्षणिक संस्था, परिसर करण्यासाठी कृती आरखडा तयार करण्यात आला.
सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने प्रतिबंध कायदा अधिनियम २००३ हा केंद्र सरकरचा कायदा आहे. या कायद्यात एकूण पाच प्रमुख कलमे आहेत. सार्वजनिक धूम्रपान गुन्हा आहे. तसेच कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेच्या १०० यार्ड आवारात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर प्रतिबंध आहे. बालकांना किव्हा बालकांकडून तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर प्रतिबंध आहेत. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करताना चलनाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यासाठी ई चलन प्रक्रिया शासनाने सुरु करावी अशी मागणी करण्यात आल्याचे मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था प्रकल्प संचालक अप्पासाहेब उगले यांनी सांगितले.
