मुंबई
राज्यात गाजलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या शिखर बँक घोटाळा (Shikhar Bank Scam) प्रकरणात मोठी बातमी समोर आली आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यासह अन्य आरोपींना क्लीन चीट मिळाली आहे. कर्ज वाटप, साखर कारखाने विक्री यामुळे बँकेला कोणतही नुकसान झाल्याचे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे क्लोजर रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे.
शिखर बँकेने मागील 15 ते 20 वर्षांपूर्वी राज्यातीस 23 कारखान्यांना कर्ज दिलं होतं. परंतु, पुढे हे कारखाने तोट्यात गेल्याने कर्जाची वसुली होऊ शकली नाही. कर्ज बुडीत खात्यात गेली. पंरतु, कालांतराने हेच कारखाने राजकारणी नेत्यांनी खरेदी केले. यातील काही नेत्यांना पुन्हा त्याच कारखान्यांना शिखर बँकेने कर्ज दिल्याचा आरोप झाला होता.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेच्या कामकाजाची नाबार्डनं साल 2007 ते 2011 दरम्यान तपासणी केली होती. त्यानंतर बँकेने उपलब्ध केलेल्या अहवालातील तपशीलाच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी 2013 मध्ये बँकेच्या कामकाजाची चौकशी सुरू करण्यात आली. जानेवारी 2014 मध्ये सहकार आयुक्तांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात बँकेचे नुकसान झाल्याचे म्हटलेलं नाही. जानेवारी 2024 मध्ये दाखल झालेला हा क्लोजर रिपोर्ट अद्याप मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं स्वीकारलेला नाही. या क्लोजर रिपोर्टला अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील तसेच अन्य तक्रारदारांनी विरोध करत प्रोटस्ट पीटीशन कोर्टात सादर केली होती. मात्र, मूळ तक्रारदार सुरेंद्र मोहन अरोरा यांच्याशिवाय अन्य कुणाचीही विरोध याचिका स्वीकारण्यास नकार दिलेला आहे. शिखर बँकेकडून सहकारी साखर कारखाने, सुतगिरण्या आणि राज्यातील इतर सहकारी संस्थांना हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आलं होतं. त्यामध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप झाले होते. सहकार आयुक्तांनी शिखर बँकेची चौकशी करण्याकरिता माजी न्यायाधीशांची विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती देखील केली होती.
या प्रकरणात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पहिला क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला होता. नंतर राज्यात सत्तांतर झालं. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात भाजपनं सरकार स्थापन केलं. तेव्हा या प्रकरणाचा तपास पुन्हा सुरू करण्यात आला होता. आता मात्र या प्रकरणात अजित पवार यांच्यानंतर सुनेत्रा पवारांनाही क्लीनचिट मिळाली आहे.
काय आहे प्रकरण
साल 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपासयंत्रणेला दिले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्देशांविरोधात वसंतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र याप्रकरणी हायकोर्टानं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यासाठी दिलेले आदेश योग्यच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं
त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 25 हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 420, 409, 406, 465, 467, 468, 34, 120 (ब) अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात केला. या यादित काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपसह शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार हडकंप झाला होता. या राज्य घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली गेली होती.
