रमेश औताडे/मुंबई
शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी काँग्रेस प्रणित युपीए सरकारने शिक्षण हक्क कायदा (Right to Education) केला. पण, राज्यातील शिंदे सरकारने या कायद्यात मनमानी व बेकायदेशीर बदल करून वंचित व दुर्बल घटकांतील लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा आणली आहे. या मनमानी कारभारामुळे दुर्बल घटकातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. सरकारने याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अन्यथा न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा माजी शालेय शिक्षण मंत्री व मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
गायकवाड म्हणाल्या, “गोरगरीब, वंचित आणि बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा मनुवादी निर्णय आहे. काँग्रेस पक्ष हे कदापी सहन करणार नाही. सरकारला याप्रश्नी जाब विचारू व वेळ पडली तर न्यायालयातही दाद मागू. आरटीईमधील कलम १२ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे व ८ वी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. या कलमानुसार ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या १ किमी. परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना २५ टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल शिंदे सरकारने केला आहे. शिक्षण संचालकांचे दि. १५ एप्रिल २०२४ चे यासंर्भातील तसे पत्र आहे.
मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर तसेच इतर शहरांमध्ये एकही अशी विनाअनुदानित शाळा नसेल ज्याच्या १ किमी. अंतरावर शासकीय किंवा अनुदानित शाळा नाही. मूळ आरटीई कायद्यामध्ये शाळांमधील अंतराबाबत कोणतीही अट नाही, त्यामुळे शिंदे भाजपा सरकारचा हा बदल बेकायदेशीर असून हा निर्णय खाजगी शिक्षण सम्राटांच्या हिताचा आणि गरिब, दुर्बल घटकांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रकार आहे, असे गायकवाड यांनी सांगितले.
यूपीए सरकारने शिक्षण हक्क कायदा, २००९ (आरटीई) अंमलात आणला. या कायद्याचा हेतू हा गरिब व दुर्बल कुटंबातील मुलांना हक्काचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. परंतु भारतीय जनता पक्षाचे सरकार बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू पहात आहे. आरटीई मध्ये बदल करुन भाजप सरकारने गरिबांच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला आहे. या निर्णयामुळे शहरांतील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी विनाअनुदानित शाळांचे दरवाजे कायमस्वरूपी बंद केले आहेत. तसेच ग्रामीण भागातही अनेक विनाअनुदानित शाळा या निर्णयामुळे आरटीईमधून हद्दपार होतील.
भाजप-शिंदे सरकारने शिक्षणाचा खेळखंडोबा करुन ठेवला आहे. सरसकट समूह शाळा योजना, शाळा दत्तक योजना, कंत्राटी शिक्षक भरती व आता आरटीईमधील बदल हे धनदांडग्यांचे हित जपणारे आहे. सर्वसामान्य घटकांच्या मुलांना शिक्षण मिळावे म्हणून महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी आपले आयुष्य वेचले. या महापुरुषांच्या विचारांना भाजप-शिंदे सरकार तिलांजली देत आहे. आरटीईमधील बदलाच्या निर्णयाला काँग्रेस पक्षाचा विरोध असून बहुजनांच्या मुलांना न्याय देण्यासाठी सर्व स्तरावर संघर्ष करु, असेही प्रा. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
