नवी दिल्ली
सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) गर्भपाताबाबत महत्वाचा निकाल दिला आहे. भारतीय गर्भपात कायद्यातील (MTP Act) तरतुदींनुसार सुप्रीम कोर्टाने एका अल्पवयीन बलात्कार पीडित मुलीबाबत दाखल याचिकेवर निकाल देताना १४ वर्षीय मुलीला ३० आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २२ एप्रिलला हा निकाल दिला.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, बलात्कार पीडित मुलगी अल्पवयीन असल्याने तिच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हे अपवादात्मक परिस्थितीत हा निर्णय घ्यावा लागला. मुंबई महापालिका रुग्णालयाच्या डीननी दिलेल्या अहवालानुसार १४ वर्षांच्या अल्पवयीन पीडितेच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा सुरू ठेवली आहे. याचा पीडितेच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो,” असे सांगत खंडपीठाने तिच्या ३० आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपातास परवानगी दिली.
भारतीय गर्भपात कायदा काय सांगतो?
भारतीय संसदेने गर्भपाताबाबत १९७१ साली नवीन कायदा तयार केला. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट (एमटीपी कायदा), १९७१ नुसार, २० आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार करण्याची कायदेशीर परवानगी देण्यात आलेली आहे. या कायद्यात २०२१ साली दुरुस्ती करण्यात आली. गर्भनिरोधक साधने निकामी ठरून गर्भधारणा झाल्यास २० आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात करण्यास परवानगी देण्यात आली. तसेच २० ते २४ आठवड्यांच्या गर्भपातास काही अपवादात्मक स्थितीत वैद्यकीय मंडळाच्या सल्ल्याने परवानगी दिली जाते.
२६ वर्षीय महिलेला ३२ आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. पण, केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत बाळाला जगण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. या याचिकेवर या वर्षी १ फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने गर्भपातास परवानगी नाकारली.
‘या’ परिस्थितीत गर्भपाताची परवानगी
- बलात्कारातून गर्भधारणा झालेली असल्यास
- गर्भधारणेमुळे महिलेच्या जीवितास धोका असल्यास
- महिलेच्या मानसिक, शारीरिक आरोग्याला धोका असल्यास
- गर्भामध्ये विकृती असल्यास
