फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक; बारामती क्रीडा संकुलाला 75.13 कोटींची मंजुरीसह विकासाला गती
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण 19 निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, या बैठकीला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची अनुपस्थिती सर्वांनाच भावूक करून गेली.
बैठकीच्या सुरुवातीला अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. राज्याचे मुख्य सचिवांनी शोकप्रस्ताव वाचल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची मंत्रिमंडळाशी औपचारिक ओळख करून देत स्वागत केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील उपस्थित होते.
विशेष म्हणजे, या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या 19 निर्णयांपैकी तीन निर्णय हे अजित पवार यांच्या अखत्यारित प्रस्तावित आणि महत्त्वाचे होते. त्यांना प्राधान्य देत मंत्रिमंडळाने तातडीने मंजुरी दिली.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील ठळक निर्णय –
बारामती जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी 75 कोटी 13 लाख रुपये मंजूर.
कटफळ येथे 80 हजार चौ.मी. क्षेत्रात पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग, आर्चरी रेंज, बास्केटबॉल मैदान उभारले जाणार.
नाबार्डकडून 15 हजार कोटींचं दीर्घ मुदतीचं कर्ज जलसंपदा प्रकल्पांसाठी.
57 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणार, 8 लाख हेक्टर शेतीला पाणी मिळणार.
कोल्हापुरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं क्रिकेट स्टेडियम.
करवीर तालुक्यातील विकासवाडी येथे 12 हेक्टर शासकीय जमीन उपलब्ध.
पुरंदर विमानतळासाठी विशेष प्राधिकरण स्थापन.
भूसंपादन व कामांसाठी 6 हजार कोटींच्या कर्जाला शासन हमी.
‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ अभियानाला मंजुरी.
2026–27 या कालावधीत राबविणार; दरवर्षी 80.75 कोटींची तरतूद.
पुणे जिल्ह्यात नवीन औद्योगिक वसाहतीसाठी एमआयडीसीला 1000 एकर जमीन.
मुंबईत महाटेनिस फाउंडेशनद्वारे टेनिस पायाभूत सुविधा विकसित होणार.
अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रासाठी भूसंपादन व विकास धोरणास मान्यता.
‘तिसरी मुंबई’ प्रकल्पाला गती.
राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील बक्षिसांच्या रकमेत वाढ.
PPP धोरण 2026 जाहीर; 25 कोटींहून अधिक प्रकल्पांना कॅबिनेट समितीची मंजुरी.
ई-मेलद्वारे पाठवलेली नोटीस कायदेशीर ठरणार.
परभणीतील इंद्राणी सहकारी सूतगिरणीला आर्थिक मदत.
अपर जिल्हाधिकारी पदांची 11 नवीन पदनिर्मिती.
नागपूरमध्ये ‘कोल टू केमिकल’ प्रकल्पासाठी 117 हेक्टर जमीन एमआयडीसीला.
सुधारित शिधावाटप प्रणालीसाठी एकत्रित निविदा प्रक्रियेस मंजुरी.
अकोल्यातील पाटबंधारे प्रकल्प दुरुस्तीसाठी 6.60 कोटींची मंजुरी.
कर, व्याज व दंड थकबाकी तडजोडीसाठी अध्यादेशास मान्यता.
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम व खासगी व्यावसायिक शिक्षण अधिनियमात सुधारणा.
